समाहरणालय स्थित सभागार में उपायुक्त श्रीमती विजया जाधव ने राजस्व, दाखिल – खारिज, विशेष शिविर, कोर्ट आनलाइन आर्डर अपलोड आदि के प्रगति का किया समीक्षा।

उपायुक्त ने राजस्व विभाग का किया समीक्षा बैठक।

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फ्लैट के निबंधन में प्लाट वार रकवा अंकित होना जरूरी, तभी करें निबंधन।

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विशेष शिविर में प्राप्त दाखिल – खारिज मामलों की डीसीएलआर सुनवाई कर, करें निष्पादन।

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अंचलाधिकारी नियमित अपना कोर्ट करें, लंबित मामलों को करें निष्पादित, दिया जरूरी दिशा – निर्देश।

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समाहरणालय स्थित कार्यालय कक्ष में उपायुक्त श्रीमती विजया जाधव ने राजस्व संबंधित मामलों का सोमवार शाम समीक्षा किया। मौके पर डीआरडीए निदेशक श्रीमती मेनका, अपर समाहर्ता मो. मुमताज अंसारी, अनुमंडल पदाधिकारी चास सुश्री प्रांजल ढ़ांडा, राजस्व शाखा प्रभारी श्रीमती वंदना शेजवलकर, डीसीएलआर चास श्री प्रभाष दत्ता, सहायक जनसंपर्क पदाधिकारी अविनाश कुमार सिंह समेत सभी अंचलाधिकारी (सीओ), अंचल निरीक्षक (सीआइ) आदि उपस्थित थे।

समीक्षा क्रम में उपायुक्त ने अवर निबंधन चास एवं बेरमो (तेनुघाट) को निर्देशित किया कि फ्लैट के निबंधन क्रम में दस्तावेजों में प्लाट वार रकवा संख्या अंकित होना जरूरी है। इसे सुनिश्चित करेंगे, इसके बाद ही निबंधन का कार्य पूरा करेंगे। साथ ही वैसे प्लाट का निबंधन जिसमें प्लाट संख्या शून्य अंकित है, संबंधित अंचलाधिकारी द्वारा सुधार के बाद निबंधन की कार्रवाई करेंगे।

समीक्षा क्रम में उपायुक्त ने 18 फरवरी से 04 मार्च तक आयोजित राजस्व शिविर में प्राप्त आवेदनों की जानकारी ली। जिसमें अपर समाहर्ता ने बताया कि कुल 5050 आवेदन प्राप्त हुआ था, जिसमें 3554 आवेदनों को निष्पादित कर लिया गया है। उपायुक्त ने शेष आवेदनों को भी जल्द निष्पादित करने का निर्देश दिया।

उपायुक्त ने अंचलाधिकारियों को दाखिल – खारिज के प्राप्त आवेदनों के निष्पादन में तेजी लाने का निर्देश दिया। उन्होंने रद्द आवेदनों को स्पष्ट कारण के साथ रद्द करने को कहा। बेवजह – छोटी कारणों से किसी आवेदन को रद्द नहीं करेंगे। उन्होंने उत्तराधिकार/बंटवारा नामा के आधार पर निबंधन हेतु 50 – 50 रुपये के निबंधन शुल्क निर्धारित होने की बात कहीं। पार्टिशन म्यूटेशन के लंबित 75 मामलों को निष्पादित करने को कहा। साथ ही, प्रत्येक माह 50 - 50 आवेदनों उत्तराधिकार/बांटवारा नामा का प्राप्त कर अंचलाधिकारी निष्पादित करेंगे।

उपायुक्त ने डीसीएलआर के समक्ष अंचल कार्यालय से खारिज मामलों के अपील को लेकर आयोजित विशेष राजस्व शिविर के कुल 650 आवेदनों को संबंधित डीसीएलआर को सुनवाई कर निष्पादन का निर्देश दिया। विभिन्न अंचल न्यायालयों में लंबित मामलों की भी सुनवाई करने, निष्पादित मामलों के आर्डर को आनलाइन अपलोड करने एवं नियमित रूप से अंचलाधिकारियों को अपने न्यायालय में निर्धारित दिन को मामलों की सुनवाई का निर्देश दिया।

इसके अलावा कई अन्य बिंदुओं पर चर्चा कर जरूरी दिशा – निर्देश दिया। अंचल अधिकारी/अंचल निरीक्षकों को दोहरे जमाबंदी के मामलों को चिन्हित कर सुनवाई को कहा। मौके पर राजस्व विभाग के संजय कुमार, सुभाष कुमार समेत अन्य उपस्थित थे।