शिविर के माध्यम से हुआ ऑन द स्पॉट निपटारा।

 गोपाल शर्मा

झारखंड/ साहेबगंज
"आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम" के पहले चरण का आज आठवां दिन रहा। यह कार्यक्रम 12 अक्टूबर से शुरू हो कर आगामी 22 अक्टूबर तक चलेगा।

इसी के तहत आज संबंधित प्रखंडों के प्रखंड विकास पदाधिकारी जनप्रतिनिधि एवं जिले के वरीय पदाधिकारियों की अगुवाई में, • बरहेट प्रखण्ड के डोराय संथाली पंचायत, • बरहरवा प्रखण्ड के महराजपुर पंचायत, • उधवा प्रखण्ड के उत्तर बेगमगंज पंचायत, • बोरियो प्रखण्ड के विसनपुर पंचायत, • मंडरो प्रखण्ड के गडरा पंचायत, • राजमहल प्रखण्ड के गुनिहारी पंचायत में शिविर का आयोजन का किया गया।

कार्यक्रम के दौरान जिले के वरीय पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी गण, गांव के मुखिया प्रधान एवं जनप्रतिनिधियों ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। जहां उन्होंने जनता की समस्याएं सुनी एवं संबंधित स्टाल में ले जाकर उनका निष्पादन कराया इस बीच ग्रामीणों को सरकार द्वारा चलाई जा रही जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई।

इस बीच लाभुकों के बीच धोती साड़ी कंबल का वितरण सावित्रीबाई फूले किशोरी समृद्धि योजना अंतर्गत स्वीकृति पत्र, पेंशन स्वीकृति जॉब कार्ड आदि का वितरण किया गया।

इसके अतिरिक्त शिविरों में सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं से संबंधित फॉर्म फ्री में उपलब्ध कराए जा रहे हैं। जैसे कि 1. सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना, 2. मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना, 3. मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना, 4. चिकित्सा सहायता योजना, 5. फूलों झानो आशीर्वाद योजना,6. बाबा साहेब भीम राव अम्बेडकर आवास योजना, 7. सर्वजन पेंशन योजना, 8. ग्रीन राशन कार्ड, 9. सेवा गारंटी अधिनियम के तहत फॉर्म्स व अन्य योजनाओं से संबंधित फॉर्म शिविर में उपलब्ध है, आप सभी शिविर में पहुंचकर ज्यादा से ज्यादा योजनाओं का लाभ उठाए।

इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (सीएमईजीपी) अंतर्गत आवेदन प्राप्त करना, मनरेगा अंतर्गत प्रत्येक गांव में न्यूनतम पांच-पांच योजनाओं की स्वीकृति प्रदान करना, 15वें वित्त आयोग के वार्षिक लक्ष्य के खिलाफ शत-प्रतिशत योजनाओं को स्वीकृत करते हुए उन्हें प्रारंभ करने के अलावा वित्तीय वर्ष 2022-23 तक भू-राजस्व के अद्यतन रसीद निर्गत तथा अन्य भू-राजस्व से संबंधित मामलों का निबटारा, असंगठित मजदूरों का ई.श्रम तथा प्रवासी मजदूरों - परिवारों का श्रमाधान पोर्टल पर निबंधन, पीडीएस के तहत राशन कार्ड को आधार से लिंक, धान अधिप्राप्ति हेतु किसानों का निबंधन, हड़िया शराब के व्यापार में संलग्न महिलाओं को वैकल्पिक रोजगार उपलब्ध, सेवा के अधिकार के तहत प्रमाण पत्रों के आवेदनों का निष्पादन, बिजली तथा पेयजल से संबंधित समस्याओं का निपटारा भी कार्यक्रम के अंतर्गत सुनिश्चित किया गया।