न्यायालयों में लंबित वादों से संबंधित तथ्य विवरणी ससमय कराएं उपलब्धः डीडीसी
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लंबित वादों से संबंधित तथ्य विवरणी में संबंधित एनेक्सचर का करें उल्लेख
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विभागवार लंबित मामलों की अगली तारीख, मामले की अद्यतन स्थिति की क्रमवार लिया जानकारी
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बड़े बकायदारों को नोटिस निर्गत कर, निलाम पत्र वाद की कार्रवाई में तेजी लाने का दिया निर्देश
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समाहरणालय सभागार में उपायुक्त श्रीमती विजया जाधव के निर्देश पर मंगलवार को उप विकास आयुक्त श्री गिरजा शंकर प्रसाद ने माननीय उच्चतम न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, अवमानना वाद एवं अन्य न्यायालयों में लंबित वादों की समीक्षा बैठक की। मौके पर डीपीएलआर श्रीमती मेनका, अपर समाहर्ता मो. मुमताज अंसारी, अनुमंडल पदाधिकारी चास श्री ओम प्रकाश गुप्ता, प्रभारी पदाधिकारी विधि शाखा श्री प्रभाष दत्ता, जियाडा से श्रीमती वंदना शेजवलकर आदि उपस्थित थे।
उप विकास आयुक्त ने क्रमवार माननीय उच्च न्यायालय, झारखंड रांची में जिले के विभिन्न विभागों/पदाधिकारी से संबंधित लंबित वादों की जानकारी ली। विभागवार सभी मामलों के अद्यतन स्थिति पर समीक्षा किया। संबंधित पदाधिकारियों को वादों से संबंधित तथ्य विवरणी विभाग द्वारा कार्यालय को ससमय समर्पित करने का निर्देश दिया। इसमें किसी तरह की कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए। वहीं, बैठक में अनुपस्थित रहने वाले पदाधिकारियों से स्पष्टीकरण पूछने का निर्देश दिया।
वहीं, बैठक में उपस्थित प्रभारी पदाधिकारी विधि शाखा श्री प्रभाष दत्ता ने सभी अंचल पदाधिकारियों एवं अन्य अधिकारियों को तथ्य विवरणी (एसओएफ) में संबंधित एनेक्सचर का उल्लेख स्पष्ट रूप से करने का निर्देश दिया।
उधर, अपर समाहर्ता मो. मुमताज अंसारी ने जिला निलाम पत्र वाद की समीक्षा करते हुए बड़े बकायदारों को नोटिस भेज निलाम पत्र वाद के दिशा में कार्रवाई करने का निर्देश दिया। वहीं, अंचलाधिकारियों द्वारा निलाम पत्र वाद के मामलों के निष्पादन में गंभीरता बरतने, नियमित रूप से न्यायालय में मामलों की सुनवाई करने का निर्देश दिया। उन्होंने अंचलों द्वारा निलाम पत्र वाद के मामलों में प्रदर्शन पर असंतोष व्यक्त किया। मौके पर उपस्थित जिला निलाम पत्र पदाधिकारी श्री कुमार कनिष्क को इसकी निगरानी का निर्देश दिया।
भूमि संबंधित मामलों पर भी किया समीक्षा
अपर समाहर्ता ने बैठक में उपस्थित अंचलाधिकारियों से भूमि संबंधित मामलों पर भी समीक्षा किया। उन्होंने कहा कि विभिन्न विभागों द्वारा भूमि की अधियाचना विभिन्न परियोजनाओं के लिए किया जा रहा है। जिला से इस बाबत अंचलों को पत्र दिया जा रहा है, संबंधित अंचलाधिकारी इन मामलों पर त्वरित संज्ञान लेते हुए भूमि हस्तांतरण संबंधित कार्रवाई करते हुए कार्यालय को प्रतिवेदन समर्पित करेंगे। साथ ही, शेष अंचलाधिकारियों को क्षतिपूर्ति वन रोपण के लिए भी भूमि चिन्हित कर जिला को प्रतिवेदन करने का निर्देश दिया। कहा कि चंद्रपुरा, जरीडीह एवं चंदनकियारी अंचल द्वारा ही वन रोपण के लिए भूमि की जानकारी उपलब्ध कराई गई हैं।
मौके पर जिला आपूर्ति पदाधिकारी श्रीमती शालिनी खालखो, जिला कृषि पदाधिकारी श्री सुरेश तिर्की, सहायक जनसंपर्क पदाधिकारी अविनाश कुमार, विभिन्न तकनीकी विभागों के कार्यपालक अभियंता, संबंधित विभागों के पदाधिकारी/कर्मी आदि उपस्थित थे।
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