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पंचायत सचिवालय स्वयं सेवक संघ की मांगों को अविलंब माने सरकारः धर्मेंद्र तिवारी



पंचायत सचिवालय स्वयं सेवक संघ की मांगों को अविलंब माने सरकारः धर्मेंद्र तिवारी
रांची। भारतीय जनतंत्र मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष धर्मेंद्र तिवारी ने शुक्रवार को कहा कि झारखंड सरकार को पंचायत सचिवालय स्वयं सेवक संघ की मांगों को अविलंब मान लेनी चाहिए। 
यहां जारी एक बयान में श्री तिवारी ने कहा कि पूर्व की सरकार इन्हें 14 विभागों का काम देती थी। इन्हें प्रोत्साहन राशि भी दी जाती थी। इन्हें शौचालय, पेंशन, राशनकार्ड संबंधित कार्यों के लिए सर्वे का कार्य दिया जाता था और ये उन कार्यों को खुशी-खुशी कर रहे थे। हालांकि, जो मानदेय था वह बेहद कम था। उन्होंने आशंका जताई कि सरकार संभवतः राज्य स्तरीय पंचायत सचिवालय स्वयंसेवक संघ के नाम से यह समझती हो कि ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सदस्य तो नहीं। यह सिर्फ एक भ्रांति है। सरकार चाहे तो उस नाम को बदलने का आग्रह कर सकती है लेकिन इनकी मांगों को मानने का जज्बा सरकार को दिखाना चाहिए। 
श्री तिवारी ने कहा कि अभी ये सर्वे करने वाले काम के अभाव में भूखमरी की दहलीज पर पहुंच चुके हैं। ये बेरोजगार हैं। सरकार को न सिर्फ इन्हें प्रोत्साहन राशि देना चाहिए बल्कि इन्हें सर्वे के कार्यों में लगाना चाहिए इनकी संख्या झारखंड में 18000 है सरकार अन्य राज्यों की तरह यूपी बिहार छत्तीसगढ़ पंचायत सहायक या पंचायत मित्र का नाम दें और इन्हें स्थाई करें वेतन मानदेय ताकि यह नीचे से रिपोर्ट सर्वे करके ऊपर तक भेज सके । सरकार जनता का कार्य कर सके।