वार्ता से ही सभी समस्याओं का समाधान, समग्रता– खुले मन से बीएसएल करें विचार, वैकेंसी कैलेंडर भी करें जारी - उपायुक्त
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चिन्हित अप्रेंटिस प्रशिक्षित अभ्यर्थियों के योगदान में सहयोग के लिए बीएसएल हेल्प डेस्क करें स्थापित, सभी संबंधित अभ्यर्थी आगामी 30 सितंबर 25 तक करें योगदान
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बीएसएल बेहतर औद्योगिक माहौल तैयार करें, विस्थापितों के कल्याण के लिए योजनाएं संचालित करें – यह उन्हें स्वअधिकार देने जैसा कदम
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10 दिनों में आउटसोर्स श्रमिकों के लिए स्वास्थ्य सुरक्षा बीमा योजना तैयार करें – इसमें प्रशासन भी करेगा सहयोग
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आउटसोर्स श्रमिकों के लिए प्लांट से सुरक्षित दूरी पर आवासीय व्यवस्था तैयार करें– काम करने वाले श्रमिकों के लिए आवासीय सुविधा नीति बनाएं –यह उनका मूलभूत अधिकार
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शहीद प्रेम महतो स्मारक के लिए चिन्हित भूमि का प्रशासन – बीएसएल संयुक्त निरीक्षण कर चिन्हित स्थान को करें घोषित
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समाहरणालय स्थित कार्यालय कक्ष में उपायुक्त श्री अजय नाथ झा ने विस्थापित अप्रेंटिस संघ–बीएसएल पदाधिकारियों के साथ की बैठक– दिया जरूरी दिशा–निर्देश
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समाहरणालय स्थित कार्यालय कक्ष में सोमवारो को विस्थापित अप्रेंटिस संघ एवं बीएसएल पदाधिकारियों के साथ उपायुक्त श्री अजय नाथ झा ने विभिन्न विषयों पर विस्तार से चर्चा कर बीएसएल पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा–निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि शीघ्र ही बीएसएल प्रबंधन श्रमिकों, अप्रेंटिस अभ्यर्थियों एवं विस्थापित परिवारों के हित में ठोस और प्रभावी कदम उठाएंगे।
मौके पर अपर समाहर्ता ने पूरी पारदर्शिता के साथ जिला प्रशासन द्वारा अब तक की गई कार्रवाई से भी क्रमवार सभी सदस्यों को अवगत कराया गया।
वार्ता से ही सभी समस्याओं का समाधान
उपायुक्त ने कहा कि हर समस्या का समाधान केवल संवाद और विचार-विमर्श से ही संभव है। उन्होंने बीएसएल प्रबंधन को निर्देशित किया कि सभी मुद्दों पर खुले मन से चर्चा करें और समग्र दृष्टिकोण अपनाएं। उपायुक्त ने कहा कि रोजगार के अवसर सृजन के लिए वैकेंसी कैलेंडर जारी करना बीएसएल प्रबंधन की जिम्मेदारी है, जिससे पारदर्शिता और भरोसा दोनों कायम रहेगा।
अप्रेंटिस अभ्यर्थियों के लिए हेल्प डेस्क की करें स्थापना
बैठक में उपायुक्त ने जोर देकर कहा कि चिन्हित अप्रेंटिस प्रशिक्षित अभ्यर्थियों के कंपनी में योगदान में सहयोग प्रदान करने के लिए बीएसएल अपने स्तर से हेल्प डेस्क स्थापित करे। यह हेल्प डेस्क उनके योगदान से संबंधित सभी कार्यों/दस्तावेजों को जमा करने में सहायता करेगा। उपायुक्त ने स्पष्ट किया कि सभी 200 चिन्हित अभ्यर्थी आगामी 30 सितंबर 2025 तक योगदान अवश्य करें, ताकि उन्हें समय पर लाभ मिल सके। साथ ही, सभी 200 चिन्हित अभ्यर्थियों की सूची की हस्ताक्षर युक्त कापी बीएसएल को जिला नियोजन पदाधिकारी को सौंपने एवं आगे से इसे सुनिश्चित करने को कहा।
बेहतर औद्योगिक माहौल और विस्थापितों का कल्याण
उपायुक्त ने बीएसएल से कहा कि उद्योग और प्रशासन के समन्वय से ही बेहतर औद्योगिक माहौल तैयार किया जा सकता है। उन्होंने सुझाव दिया कि बीएसएल विस्थापित परिवारों के लिए कल्याणकारी योजनाएं संचालित करें। यह नहीं केवल उनके सामाजिक – आर्थिक उत्थान में सहायक होगा, बल्कि उन्हें उनके स्व-अधिकार की प्राप्ति जैसा अहसास भी देगा। योजनाओं का चयन उनके जरूरतों – आवश्यकताओं की समीक्षा कर करने को कहा। उन्होंने इसमें अंब्रेला अप्रोच नीति (बॉटम टू टॉप) अपनाने की बात कहीं।
आउटसोर्स श्रमिकों के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना
उपायुक्त ने बीएसएल प्रबंधन को निर्देशित किया कि 10 दिनों के भीतर आउटसोर्स श्रमिकों के लिए स्वास्थ्य सुरक्षा बीमा योजना तैयार करें। उन्होंने कहा कि असंगठित क्षेत्र के श्रमिक सबसे ज्यादा जोखिम में रहते हैं, इसलिए उनकी सुरक्षा और स्वास्थ्य को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। उन्होंने आश्वासन दिया कि योजना निर्माण एवं क्रियान्वयन में जिला प्रशासन पूरा सहयोग करेगा। उन्होंने अपर समाहर्ता को इसमें सिविल सर्जन एवं अन्य बीमा कंपनियों के साथ विचार – विमर्श एवं बीएसएल से समन्वय का निर्देश दिया।
बैठक में उपायुक्त ने कहा कि आयोजित जनता दरबार में कई ऐसे मामले सामने आते हैं कि कार्य करने के दौरान किसी आउटसोर्स श्रमिक का पैर - हाथ कट गया, आंखों की रौशनी चली गई... और वह दिव्यांग हो गया। ऐसी घटनाएं हजारों श्रमिकों में एक – दो को होती है, क्या हमारे उद्योग कोई ऐसी नीति नहीं बना सकती कि दुर्घटना के बाद भी हम इन श्रमिकों का देख भाल – जीवन यापन के लिए मुआवजा/अतिरिक्त सुविधा दे सकें। उन्होंने कहा कि कंपनियों को ऐसे श्रमिकों को अपना ब्रांड अम्बेसडर बनाना चाहिए, उन्हें सब सुविधा देनी चाहिए, ताकि वह बोल सकें कि मेरे साथ हुए घटना के बाद उनका संस्थान उनके – उनके परिवार के साथ खड़ा है। उपायुक्त ने बैठक से ही सभी निजी – सरकारी कंपनियों को इस दिशा में पहल करने को कहा।
श्रमिकों को सुरक्षित आवासीय व्यवस्था नीति बनाएं
बैठक में आउटसोर्स श्रमिकों की आवासीय सुविधा पर भी चर्चा हुई। उपायुक्त ने निर्देश दिया कि बीएसएल आउटसोर्स श्रमिकों के लिए प्लांट से सुरक्षित दूरी पर आवासीय व्यवस्था सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि श्रमिकों को सम्मानजनक और सुरक्षित आवास उपलब्ध कराना उनका मूलभूत अधिकार है और इसके लिए उन्होंने एक माह में नीति तैयार करने की बात कहीं।
शहीद प्रेम महतो स्मारक के लिए भूमि चिन्हित करें
बैठक में यह निर्णय लिया गया कि शहीद प्रेम महतो स्मारक हेतु चिन्हित भूमि का प्रशासन एवं बीएसएल द्वारा संयुक्त निरीक्षण किया जाएगा। निरीक्षण उपरांत चयनित स्थान को औपचारिक रूप से घोषित किया जाएगा। उपायुक्त ने कहा कि शहीद के सम्मान में यह कदम सामाजिक और ऐतिहासिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। इसके अलावा कई अन्य बिंदुओं पर विचार - विमर्श कर जरूरी दिशा – निर्देश दिया।
वहीं, शहीद प्रेम महतो के भाई को मिले ऑफर लेटर को स्वीकार करते हुए योगदान करने की बात कहीं।
मौके पर अपर समाहर्ता मो. मुमताज अंसारी, एसडीओ चास सुश्री प्रांजल ढ़ंडा, जिला श्रम अधीक्षक श्री रंजीत कुमार, जिला नियोजन पदाधिकारी श्री प्रत्यूष रंजन, सहायक जनसंपर्क पदाधिकारी अविनाश कुमार सिंह, बीएसएल के श्री मनीष जलोटा, श्री अंजनी कुमार सारन, श्री प्रभाकर कुमार, श्री सैय्यद आरिफ हुसैन, उज्जवल कुमार एवं विस्थापित अप्रेंटिस संघ के गुलाम जिलानी, दुर्गा चरण महतो, चंद्रकांत महतो, प्रदीप सोरेन, अशोक कुमार महतो, अजय कुमार, प्रदीप कुमार महतो आदि उपस्थित थे।
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