अगर कोई कर्मी विभाग की लापरवाही से कोर्ट गया है, तो मामले को निष्पादित कर अविलंब न्याय दिलाएं - उपायुक्त
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आमजनों – कर्मियों के शिकायत निवारण को लेकर आनलाइन पोर्टल बनाएं, जमीन के खरीददार रहें सावधान, हेल्प डेस्क का हो रहा गठन
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न्यायालयों में लंबित वादों से संबंधित तथ्य विवरणी संबंधित विभाग उपलब्ध कराएं, विभागवार लंबित मामलों की अगली तारीख, मामले की अद्यतन स्थिति की क्रमवार ली जानकारी
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गोपनीय स्थित कार्यालय कक्ष में उपायुक्त श्री अजय नाथ झा ने किया उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, अवमानना वाद एवं अन्य न्यायालयों में लंबित वादों की समीक्षा बैठक, दिया जरूरी दिशा – निर्देश
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बुधवार को गोपनीय स्थित कार्यालय कक्ष में उपायुक्त श्री अजय नाथ झा ने उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, अवमानना वाद एवं अन्य न्यायालयों में लंबित वादों की समीक्षा बैठक की।
समीक्षा बैठक के क्रम में उपायुक्त ने स्पष्ट कहा कि यदि किसी कर्मी को विभागीय लापरवाही के कारण कोर्ट का रुख करना पड़ा है, तो ऐसे मामलों का शीघ्र निष्पादन कर उन्हें न्याय दिलाने के दिशा में विभागीय पदाधिकारी काम करें। उन्होंने सभी विभागों से अपेक्षा की कि वे न्यायालयों में लंबित मामलों की अद्यतन स्थिति, अगली सुनवाई की तिथि तथा वाद की प्रकृति की विस्तृत तथ्य विवरणी अविलंब विधि शाखा को उपलब्ध कराएंगें।
विभागवार समीक्षा एवं विश्लेषण का दिया निर्देश
उपायुक्त ने कहा कि सभी विभाग न्यायालय में लंबित वादों का नियमित मानिटरिंग सिस्टम विकसित करें। उन्होंने वन प्रमंडल, भू-अर्जन एवं शिक्षा विभाग से संबंधित लंबित वादों की अलग से समीक्षा कर शीघ्र निष्पादन सुनिश्चित करने को विधि शाखा प्रभारी को निर्देश दिया।
उन्होंने विभागवार ऐसे मामलों की सूची तैयार करने और उसे लगातार अद्यतन करते रहने को भी कहा ताकि किसी भी समय स्थिति को स्पष्ट रूप से रखा जा सके।
आमलोगों – कर्मियों के लिए ऑनलाइन पोर्टल करें तैयार
उपायुक्त ने बैठक में विधि शाखा को निर्देश दिया कि आम जनता एवं सरकारी कर्मियों की शिकायतों के निवारण हेतु एक ऑनलाइन पोर्टल तैयार करें, जिसमें आवेदनों का पंजीकरण, निस्तारण की स्थिति, तथा विभागीय उत्तरदायित्व को ट्रैक किया जा सके। इससे पारदर्शिता और जवाबदेही दोनों सुनिश्चित होंगी।
न्यायिक मामलों की गंभीरता को समझें विभाग : उपायुक्त
उपायुक्त ने सभी विभागों के वरीय पदाधिकारियों को कहा कि न्यायिक मामलों को हल्के में नहीं लें। इसकी गंभीरता को समझें। यदि समय रहते इन मामलों पर कार्य नहीं किया गया, तो इससे विभागीय दायित्व पर प्रश्नचिन्ह लगता है और आम जन में शासन की छवि भी प्रभावित होती है। इसलिए सभी संबंधित पदाधिकारी सुनिश्चित करें कि कोई भी मामला अनदेखा नहीं हो और समयबद्ध रूप से कार्रवाई की जाए।
जमीन के खरीददार रहें सावधान, हेल्प डेस्क का हो रहा गठन
उपायुक्त ने बैठक क्रम में जमीन के खरीददारों को सावधान रहने का आह्वान किया है। जिस भूमि का वह निबंधन करा रहे है, उसकी पूरी जानकारी प्राप्त कर लें। उन्होंने कहा कि ऐसे भूमि के निबंधन पर रोक के लिए दोनों सब रजिस्टार को जरूरी निर्देश दिया गया है। लेकिन, आमजन को सतर्क रहने की जरूरत है। सभी अंचलों में इसके लिए हेल्प डेस्क का गठन किया जा रहा है, जहां भूमि खरीदने वाले अपने भूमि के संबंध में निबंधन से पूर्व जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
मौके पर विधि शाखा प्रभारी श्रीमती शालिनी खालखो, अंचलाधिकारी चास श्री दीवाकर दूबे, सहायक जनसंपर्क पदाधिकारी अविनाश कुमार सिंह,संबंधित विभागों के पदाधिकारी कर्मी आदि उपस्थित थे।
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