अपूर्ण योजनाओं को पूरा करने में लाएं तेजीः डीडीसी
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डीएमएफटी के तहत संचालित विभिन्न योजनाओं की प्रगति कार्य का उप विकास आयुक्त ने की समीक्षा बैठक
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जिन योजनाओं को भूमि की उपलब्धता नहीं होने या अन्य तकनीकि कारणों से शुरू नहीं किया जा सका है, उसके लिए आवंटित राशि को प्रतिवेदन के साथ वापस करने का संबंधित एजेंसियों को दिया निर्देश
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समाहरणालय स्थित कार्यालय कक्ष में उप विकास आयुक्त श्री गिरजा शंकर प्रसाद ने की बैठक, दिया जरूरी दिशा – निर्देश
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शुक्रवार को समाहरणालय स्थित कार्यालय कक्ष में उप विकास आयुक्त (डीडीसी) श्री गिरजा शंकर प्रसाद ने जिला खनिज फांउडेशन ट्रस्ट (डीएमएफटी) के तहत जिले के विभिन्न प्रखंडों में संचालित विभिन्न योजनाओं की प्रगति कार्य की समीक्षा की। मौके पर प्रभारी पदाधिकारी डीएमएफटी श्री राज शर्मा, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी डा. सुमन गुप्ता, सहायक जनसंपर्क पदाधिकारी अविनाश कुमार सिंह, डीएमएफटी के पीएमयू टीम के सदस्य, संबंधित तकनीकी विभागों के कार्यपालक अभियंता आदि उपस्थित थे।
उप विकास आयुक्त ने भवन प्रमंडल द्वारा डीएमएफटी के तहत जिले में निर्माणाधीन आंगनबाड़ी केंद्रों की प्रगति की जानकारी ली। उन्होंने अपूर्ण केंद्रों को जल्द पूर्ण करने एवं पूर्ण केंद्रों को जिला समाज कल्याण विभाग को हस्तांतरित करने को कहा। उन्होंने प्रखंड वार निर्माण कार्य शुरू, प्रगति एवं पूर्ण होने की जानकारी ली। इस क्रम में कई केंद्रों का निर्माण भूमि उपलब्ध नहीं होने, भूमि विवाद के कारण निर्माण कार्य शुरू नहीं होने की बात सामने आयी। ऐसे लगभग 25 केंद्र है। उन्होंने संबंधित एजेंसी के कार्यपालक अभियंता को इस बाबत प्रतिवेदन जिला को समर्पित करते हुए उपलब्ध आवांटन की राशि को विभाग को समर्पित करने का निर्देश दिया।
उन्होंने डीएमएफटी के तहत संचालित योजनाओं की लक्ष्य अनुरूप कार्य में तेजी लाने को कहा। कहा कि पीसीसी सड़क निर्माण, विभिन्न विद्यालयों में अतिरिक्त कक्षा निर्माण आदि कार्यों में पूरे अभिलेख का जांच होने (भौतिक एवं वित्तीय प्रगति) के बाद ही दूसरे किस्त की राशि का भुगतान संबंधित एजेंसी को करने का निर्देश दिया।
उप विकास आयुक्त ने ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल, ग्रामीण कार्य मामले – कार्य प्रमंडल, पथ प्रमंडल, भवन प्रमंडल, लघु सिंचाई प्रमंडल, एनआरईपी, पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल चास/तेनुघाट, बांध प्रमंडल द्वारा डीएमएफटी के तहत संचालित योजनाओं की प्रगति का क्रमवार समीक्षा कर पदाधिकारियों को जरूरी दिशा-निर्देश दिया।
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