उप विकास आयुक्त श्री गिरिजा शंकर प्रसाद ने किया जिला साख समिति (डीएलसीसी)/जिला स्तरीय समीक्षा समिति (डीएलआरसी) की बैठक, विभिन्न बैंकों के प्रतिनिधि हुए शामिल

बैंकों द्वारा एनपीसीआइ मैपिंग - ईकेवाईसी नहीं करने को लेकर डीडीसी ने जताई नाराजगी

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बैंक अपने सीडी अनुपात में लक्ष्य अनुरूप लाएं प्रदर्शन, 30 फीसदी से कम वाले बैंकों से पूछा स्पष्टीकरण

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उप विकास आयुक्त श्री गिरिजा शंकर प्रसाद ने किया जिला साख समिति (डीएलसीसी)/जिला स्तरीय समीक्षा समिति (डीएलआरसी) की बैठक, विभिन्न बैंकों के प्रतिनिधि हुए शामिल 

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केसीसी में लक्ष्य अनुरूप कार्य करने, प्रदर्शन में अविलंब सुधार लाने का दिया निर्देश, पीएमएफएमई/पीएमईजीपी के लंबित आवेदनों का करें निष्पादन

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समाहरणालय स्थित सभागार में सोमवार को उप विकास आयुक्त श्री गिरिजा शंकर प्रसाद की अध्यक्षता में जिला स्तरीय साख समिति (डीएलसीसी) एवं जिला स्तरीय समीक्षा समिति (डीएलआरसी) की बैठक हुई। मौके पर एजीएम आरबीआइ श्री ए.जी. तिर्की, एलडीएम श्री आबीद हुसैन, डीडीएम नाबार्ड श्री फिलेमन बिलांग आदि उपस्थित थे। बैठक में विभिन्न बैंकों के बैंक समन्वयक एवं अन्य अधिकारी शामिल थे।

मौके उप विकास आयुक्त ने वित्तीय वर्ष 2024 – 25 जून की योजनावार उपलब्धि की जानकारी ली। उन्होंने विभिन्न बैंकों के समन्वयकों को जरूरी दिशा - निर्देश दिया। उन्होंने पिछली बैठक में दिये निर्देशों के अनुपालन की क्रमवार एलडीएम से जानकारी ली। पिछली बैठक में सभी बैंकों को प्रखंड विकास पदाधिकारियों (बीडीओ) से समन्वयक स्थापित कर बैंक खातों का एनपीसीआइ मैपिंग कार्य/ई-केवाईसी को अविलंब पूरा करने का निर्देश दिया था। इस दिशा में बैंकों द्वारा सकारात्सक पहल नहीं करने को लेकर उन्होंने नाराजगी जताई। कहा कि इसे प्राथमिकता के तहत पूरा करें, उपस्थित रिजर्व बैंक आफ इंडिया के एजीएम ने बैंकों को वित्तीय साक्षरता का कैंप लगाकर ग्राहकों को इस संबंध में जागरूक करने को कहा।  

साथ ही, जिले में संचालित कुछ बैंकों का साख अनुपात (क्रेडिट रेसियो) संतोषजनक नहीं होने पर नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने कई बैंकों को इसमें सुधार लाने को लेकर आगे की रणनीति/योजना पर चर्चा की और अविलंब प्रदर्शन में सुधार लाने को कहा। कहा कि बैंकों का साख अनुपात 40 फीसदी से कम नहीं हो, इसी लक्ष्य के अनुरूप सभी को काम करना है। 30 फीसदी से उपर वाले बैंकों से स्पष्टीकरण पूछते हुए सीडी अनुपात में सुधार लाने का निर्देश दिया।   

समीक्षा क्रम में विभिन्न आयामो (फार्म क्रेडिट/क्राप ऋण/कृषि/एमएसएमई/शिक्षा/हाउसिंग आदि) में कुछ बैंकों की प्रगति काफी कम होने पर उप विकास आयुक्त ने असंतोष जताया। उन्होंने अगली तिमाही में लक्ष्य अनुरूप प्रदर्शन प्राप्त करने को कहा। बैंकों को लंबित आवेदन को गुणवत्ता के आधार पर निष्पादन करने का कहा। विभिन्न योजनाओं के तहत जिन ऋणों को स्वीकृत किया गया है उनके लाभुकों को ऋण की राशि उपलब्ध कराने को कहा। 

डीडीसी ने बैंकों से स्वयं सहायता समूह (एस एच जी) को क्रेडिट लिंक कराएं जाने की प्रगति की भी समीक्षा की। एसएचजी के क्रेडिंट लिंकेज का प्रदर्शन संतोषजनक होने पर प्रसन्नता व्यक्त की। जेएसएलपीएस द्वारा नव गठित समूहों का बैंक खाता खोलने के कार्य में बैंकों को तेजी लाने की बात कहीं। वहीं, किसानों को अभियान चलाकर किसान क्रेडिट कार्ड योजना से लाभांवित करने का निर्देश दिया। जिन बैंकों के पास आवेदन हैं वह कार्ड जारी करें। साथ ही, पूर्व के केसीसी कार्ड का राशि भुगतान होने के बाद बैंकों को कार्ड रिन्यूवल करने का निर्देश दिया। उन्होंने जिला कृषि पदाधिकारी को इसकी निगरानी करने को कहा। 

उप विकास आयुक्त ने वित्तीय समावेशन के अंतर्गत प्रधानमंत्री स्व. निधि योजना, एमएसएमई, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा एवं अटल पेंशन योजना, पीएमईजीपी आदि के लिए बैंकों को सक्रिय रहने को कहा। प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेज (पीएमएफएमई) एवं प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) के लंबित आवेदनों को निष्पादित करने का सभी बैंकों को निर्देश दिया। उन्होंने पीएमईजीपी/पीएमएफएमई की भी प्रगति का समीक्षा किया। लंबित आवेदनों को बैंकों द्वारा निष्पादित करने को कहा।

उप विकास आयुक्त ने सामाजिक सुरक्षा के तहत लाभुकों को बैंक द्वारा पेंशन राशि का ससमय भुगतान करने का निर्देश दिया गया। मौके पर संबंधित विभागों के पदाधिकारी एवं विभिन्न बैंकों के समन्वयक एवं प्रतिनिधि उपस्थित थे।