हाइकोर्ट ने जनसेवकों के ग्रेड पे घटाने संबंधी आदेश को किया निरस्त
गोड्डा के जनसेवकों ने मनाया जश्न
झारखंड राज्य अंतर्गत 2012 में में नियुक्त जनसेवकों का ग्रेड पे लगभग 11 वर्षों की सेवा के बाद 2400 से घटाकर 2000 कर कर दिया गया था। ग्रेड पे घटाने संबंधी आदेश के विरुद्ध जनसेवक रविन्द्र कुमार एवं अन्य ने हाइकोर्ट में याचिका दायर की थी। लगभग 15 माह तक चले इस मुकदमे में अंततः याचिकाकर्ता की जीत हुई। बीते शुक्रवार को जस्टिस दीपक रौशन ने ग्रेड पे घटाने के सरकार के आदेश को रद्द कर दिया। माननीय न्यायालय ने सरकार से कहा कि जब जनसेवकों की नियुक्ति संबंधी विज्ञापन एवं नियुक्ति पत्र में 2400 ग्रेड पे का उल्लेख है एवं इसी ग्रेड पे के आधार पर सेवा संपुष्टि की गई है तो लगभग 11 वर्षों की सेवा के बाद ग्रेड पे घटना गलत है। झारखंड राज्य जनसेवक संघ जिला ईकाई गोड्डा के अध्यक्ष नंदलाल पंडित एवं सचिव राजीव साह ने राज्य के सभी जनसेवकों को ग्रेड पे रिस्टोर होने पर बधाई दी है। गोड्डा के जनसेवकों ने कोर्ट द्वारा ग्रेड पे घटाए जाने संबंधी आदेश को निरस्त किए जाने पर जश्न मनाया, एक दूसरे को मिठाई खिलाकर शुभकामनाएं दीं। संथाल परगना प्रमंडलीय अध्यक्ष सुशील कुमार झा, गोड्डा जिला अध्यक्ष नंदलाल पंडित एवं जिला सचिव राजीव साह ने अपने संयुक्त ब्यान में कहा कि यह जनसेवक संवर्ग के आन बान शान की लड़ाई थी जिसे हमने जीत लिया है। आगे यदि सरकार हमारी अन्य मांगे नहीं पुरी करती है तो जनसेवक पुनः आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। मौके पर आलोक कुमार, प्रीतम कुमार, सत्यम कुमार, सुदर्शन कुमार, विनोद मेहरा,विकास रंजन, गौतम ठाकुर, राकेश कुमार, किशोर कुमार झा, आदित्य प्रियदर्शी, दिलान हांसदा आदि उपस्थित थे।
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