पंच सरपंच की मांगों के लिए न्याय यात्रा रथ पहुंचा गया

पंच सरपंच की मांगों के लिए न्याय यात्रा रथ पहुंचा गया

*संवाददाता:-राजेश मिश्रा*

आज गया संग्रहालय सभागार में न्याय रथ जो गांधी जयंती 2 अक्टूबर को पश्चिम चंपारण गांधी जी के सत्याग्रह स्थल से इस रथ का शुरूआत किया गया था। यह पूरे बिहार के 38 जिलों में भ्रमण करेगा। जिसके तीसरे चरण अंतर्गत गया जिला अध्यक्ष बबीता कुमारी के अगुआई में सभी 24 प्रखंड के प्रखंड अध्यक्ष एवं जिला अनुमंडल के सभी पदाधिकारी गण के साथ जिले के तमाम सरपंच, उप सरपंच एवं पंचगण शामिल होकर संघ के द्वारा 11 सूत्री मांगों के समर्थन में माननीय मुख्यमंत्री से कई बार वार्ता के बाद किसी प्रकार का कोई निर्णय नहीं लिए जाने के आलोक में इस रथ का संचालन किया जा रहा है। इस सभा का मंच संचालन बाराचट्टी प्रखंड अध्यक्ष विजय पासवान के नाम का घोषणा किया गया है। इस सभा का मुख्य अतिथि प्रदेश अध्यक्ष अमोद कुमार निराला, प्रदेश उपाध्यक्ष शैलेंद्र सिंह, प्रदेश महासचिव देवेंद्र कुमार सिंह, जिला उपाध्यक्ष डॉ अशोक कुमार, जिला सचिव विनोद पासवान, जिला कोषाध्यक्ष रामप्रवेश सिंह, टेकारी अनुमंडल अध्यक्ष रविंद्र कुमार सिंह, प्रखंड अध्यक्ष प्रवीण कुमार सिंह, जिला मीडिया प्रभारी सुनील कुमार शर्मा, सतीश कुमार यादव, महेश कुमार सुमन, रामाधार सिंह, बिन्दा पंचायत के सरपंच सौदागर यादव, सरमा पंचायत के सरपंच उमेश शंकर सत्यार्थी, बारी पंचायत के सरपंच रामकेश्वर यादव एवं जिले के तमाम सरपंच, उप सरपंच, पंच सदस्य सभी 24 प्रखंडों के उपस्थित रहे। जिन्होंने प्रदेश अध्यक्ष के आहवाहन पर सभी सदस्यों सरपंच, उपसरपंच एवं पंच के द्वारा अपना त्यागपत्र हस्ताक्षरित कर दिया गया। 11 सूत्री मांगों में उन्होंने माननीय सरपंच को मजिस्ट्रेट का पॉवर निर्गत कर ग्राम कचहरियों में अभिलंब पुलिस, चौकीदार एवं प्रहरी के स्थाई नियुक्ति कर हथकड़ी एवं विकासात्मक कार्यों की समीक्षा जांच सहित सर्व सुविधा संपन्न बनावे। सभी सरपंच, उपसरपंच पंचगणों को जनसंख्या के आधार पर वेतन, भत्ता, सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं पूर्ण जीवन निर्गत करने की बात कही। सभी ग्राम कचहरीयों में चौकीदार, ग्राम कचहरी प्रहरी, आदेशपाल, भू मापक अमीन, कंप्यूटर ऑपरेटर की नियुक्ति कराई जाए। बिहार विधान परिषद एमएलसी चुनाव में अन्य प्रतिनिधियों की तरह सरपंच उप सरपंच एवं पंचगणों को भी मतदाता बनाई जाए। पंच सरपंच संघ को सरकारी मान्यता प्रदान कर प्रखंड, जिला, राज्य स्तर पर अधिकारी, पुलिस पदाधिकारी द्वारा पूर्ण सहयोग सुनिश्चित करायी जाए।