कंपनी - संगठन अपने यहां कार्यरत सभी श्रमिकों का कराएं शतप्रतिशत निबंधनः उपायुक्त

कंपनी - संगठन अपने यहां कार्यरत सभी श्रमिकों का कराएं शतप्रतिशत निबंधनः उपायुक्त

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श्रमिकों के निबंधन संख्या कम होने पर उपायुक्त ने जताया खेद, श्रम अधीक्षक को दिया सख्त निगरानी का निर्देश

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नियमित करें कारखानों का निरीक्षण – श्रम अधिनियमों का अनुपालन जरूरी, सरकार द्वारा संचालित सभी योजनाओं से श्रमिकों को करें लाभांवित

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मुख्यमंत्री सारथी योजना के तहत प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे युवक – युवतियों का विस्तृत डाटा 48 घंटें में कराएं उपलब्ध, स्थानीय युवक – युवाओं को मिले प्रशिक्षण करें सुनिश्चित

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समाहरणालय स्थित कार्यालय कक्ष में उपायुक्त श्री अजय नाथ झा ने श्रम विभाग एवं कौशल विकास मिशन सोसइटी द्वारा संचालित योजनाओं की प्रगति का किया समीक्षा, दिया जरूरी दिशा – निर्देश

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समाहरणालय स्थित कार्यालय कक्ष में सोमवार को उपायुक्त श्री अजय नाथ झा ने श्रम विभाग एवं कौशल विकास विभाग के तहत संचालित विभिन्न योजनाओं की प्रगति का समीक्षा बैठक किया। जिसमें जिले में श्रमिक पंजीकरण की स्थिति, श्रम अधिनियमों के अनुपालन, कारखानों की निरीक्षण व्यवस्था तथा कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों की प्रगति की समीक्षा किया।

श्रमिक पंजीकरण में तेजी लाने का दिया निर्देश

बैठक में उपायुक्त ने कहा कि जिले की सभी कंपनियां - संगठन और औद्योगिक प्रतिष्ठान अपने यहां कार्यरत प्रत्येक श्रमिक का श्रम विभाग में शत-प्रतिशत पंजीकरण कराएं।

उन्होंने निर्देश दिया कि श्रम अधीक्षक इस कार्य का सख्ती से निगरानी करेंगे। साथ ही, पंजीकरण कार्य की नियमित समीक्षा कर समयबद्ध प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे। पंजीकरण में लापरवाही बरतने वाले नियोक्ताओं पर कानूनी कार्रवाई करें। पंजीकरण नहीं होने के कारण श्रमिक निर्माण श्रमिक सेफ्टी किट योजना, मेधावी पुत्र/पुत्री छात्रवृति योजना, अंत्येष्टि सहायता योजना, झारखंड निर्माण कर्मकार मृत्यु/दुर्घटना सहायता योजना, मातृत्व प्रसुविधा योजना, विवाह सहायता योजना आदि के लाभ से वंचित हो रहे हैं। 

उपायुक्त ने श्रमिकों के निबंधन संख्या कम होने पर खेद प्रकट किया। कहा कि यह सही नहीं है। औद्योगिक प्रतिष्ठान इसे अविलंब दुरूस्त करें। उन्होंने श्रम अधीक्षक को तीन महिनों के अंदर जिले में कार्यरत लगभग छह लाख सभी श्रमिकों का निबंधन कराने को कहा।

कारखानों का नियमित निरीक्षण – श्रम कानूनों का पालन जरूरी

उपायुक्त ने समीक्षा क्रम में श्रम अधीक्षक को जिले में संचालित विभिन्न कारखानों का नियमित निरीक्षण करें। उन्होंने कारखानों में श्रम अधिनियमों के पालन पर विशेष जोर देते हुए कहा सभी औद्योगिक इकाइयां श्रमिकों को उचित वेतन, स्वास्थ्य सुविधा, सुरक्षा उपकरण और अन्य वैधानिक लाभ सुनिश्चित करें। निरीक्षण प्रतिवेदन में कानूनी मानकों के अनुपालन की स्थिति स्पष्ट रूप से दर्ज की जाए।

सरकारी योजनाओं से श्रमिकों को लाभांवित करना प्राथमिकता

बैठक में उपायुक्त ने निर्देश दिया कि सभी पंजीकृत श्रमिकों को सरकार द्वारा संचालित कल्याणकारी योजनाओं का लाभ समय पर और पारदर्शी तरीके से मिले। इनमें स्वास्थ्य दुर्घटना बीमा, अंत्येष्टि सहायता योजना, छात्रवृति योजना और मातृत्व लाभ आदि सुविधाएं शामिल हैं।

मुख्यमंत्री सारथी योजना पर दें ध्यान, स्थानीय को बनाएं हुनरमंद

कौशल विकास योजना की समीक्षा क्रम में उपायुक्त ने मुख्यमंत्री सारथी योजना के अंतर्गत चार उप-योजनाएं सक्षम झारखंड कौशल विकास योजना, दीन दयाल उपाध्याय कौशल केंद्र (मेगा स्किल केंद्र), एम्प्लॉयबिलिटी एक्सीलेंस विथ कॉलेज एजुकेशन एंड लर्निंग (एक्सेल) एवं ब्लॉक लेवल इंस्टीट्यूट फॉर रूरल स्किल (बिरसा) के तहत विभिन्न ट्रेडों में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे युवक-युवतियों के संबंध में उपायुक्त ने समीक्षा की। वर्तमान में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे 1740 युवक – युवतियों का विस्तृत डाटा 48 घंटे में जिला कौशल समन्वयक को उपलब्ध कराने को कहा। उन्होंने प्रशिक्षण स्थानीय युवक - युवतियों को देने को कहा, ताकि रोजगार के अवसर जिले में ही सृजित हों। 

बैठक में जिला श्रम अधीक्षक श्री रंजीत कुमार, जिला समन्वयक श्री आशीष कुमार, सहायक जनसंपर्क पदाधिकारी श्री अविनाश कुमार सिंह समेत अन्य उपस्थित थे।