19 विस्थापित गांवों में 06 पंचायत गठन को लेकर हुई चर्चा

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विस्थापितों की समस्या के समाधान को लेकर जिला प्रशासन गंभीर

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विस्थापित गांवों को पंचायत अंतर्गत सुविधाओं को मुहैया कराना लक्ष्य, डीपीएलआर निदेशक को प्रस्ताव तैयार करने का दिया निर्देश

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बीएसएल अधिग्रहित भूमि का पंजी टू में म्यूटेशन कराएं, ताकि किसी भी तरह के भूमि का अवैध – खरीद – बिक्री नहीं हो सकें

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डीपीएलआर अपने दस्तावेजों को करें डिजिटलाइजेशन, विस्थापित की सूची – पुर्नवास व खाली भूमि का नक्शा बनाएं

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समाहरणालय स्थित कार्यालय कक्ष में उपायुक्त श्री अजय नाथ झा ने विस्थापितों के मुद्दों पर की बैठक, संबंधित पदाधिकारियों को दिया जरूरी दिशा – निर्देश

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समाहरणालय स्थित कार्यालय कक्ष में गुरुवार को उपायुक्त श्री अजय नाथ झा ने 19 विस्थापित गांवों में 06 नये पंचायतों के गठन को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक की। मौके पर उप विकास आयुक्त श्रीमती शताब्दी मजूमदार, डीपीएलआर निदेशक श्रीमती मेनका, अपर समाहर्ता मो. मुमताज अंसारी, अनुमंडल पदाधिकारी चास सुश्री प्रांजल ढ़ांडा, सहायक जनसंपर्क पदाधिकारी अविनाश कुमार सिंह समेत अन्य उपस्थित थे। बैठक में विस्थापितों की स्थिति, उनके अधिकार – पुनर्वास, पंचायत गठन आदि मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की और जरूरी दिशा – निर्देश संबंधित पदाधिकारियों को दिया।

विस्थापितों की समस्याओं समाधान को लेकर प्रशासन गंभीर

बैठक के दौरान उपायुक्त ने स्पष्ट कहा कि विस्थापितों की समस्याओं को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह गंभीर है। उन्होंने कहा कि औद्योगीकरण के कारण जिन लोगों को विस्थापित होना पड़ा है, उनके अधिकारों की रक्षा और जीवन-स्तर में सुधार प्रशासन की प्रमुख प्राथमिकताओं में शामिल है। विस्थापितों के लिए स्थायी समाधान की दिशा में योजनाबद्ध कार्य हो रहा है।

पंचायत गठन से होगा स्थानीय विकास और योजनाओं की पहुँच

उपायुक्त ने समीक्षा क्रम में जिले के 19 विस्थापित गांवों में पंचायत गठन को लेकर प्रस्ताव तैयार करने का निर्देश दिया। कहा कि, इन क्षेत्रों में पंचायतों का गठन होने से विकासात्मक कार्यों की गति तेज होगी। योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता आएगी और स्थानीय लोगों को प्रशासन से सीधे जोड़ने में सुविधा होगी। इससे स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल, सड़क, बिजली जैसी बुनियादी सुविधाएं भी गांव तेजी से पहुंचाई जा सकेंगी।

डीपीएलआर निदेशक को दिया प्रस्ताव तैयार करने का निर्देश

उपायुक्त ने बैठक में उपस्थित भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन निदेशालय (डीपीएलआर) के निदेशक को निर्देशित किया कि वे विस्थापित 19 गांवों को केंद्र में रख जल्द से जल्द पंचायत गठन के लिए विस्तृत प्रस्ताव तैयार करें। इसमें पंचायतों की भौगोलिक सीमा, जनसंख्या, बुनियादी ढांचे की आवश्यकता और प्रशासनिक व्यवस्था का स्पष्ट डाटा शामिल हो।

बीएसएल अधिग्रहित भूमि का दाखिल-खारिज कराएं, लगान जमा करें

बैठक में उपायुक्त ने कहा कि बोकारो स्टील प्लांट (बीएसएल) द्वारा अधिग्रहित भूमि का पंजी टू में म्यूटेशन कराएं। इससे इन जमीनों का अवैध खरीद-बिक्री नहीं हो सकेगा और दूसरे लोग भी भ्रमित होकर किसी तरह के भूमि विवाद में शामिल नहीं होंगे। उपायुक्त ने स्पष्ट कहा कि भूमिगत दस्तावेजों की पारदर्शिता भूमि विवादों को कम करेगी। उन्होंने कहा कि बीएसएल के पास भूमि का मालिकाना हक हैं, इसलिए वह संबंधित भूमि का लगान भी अंचल कार्यालय को जमा करें।

दस्तावेजों का डिजिटलीकरण व नक्शा तैयार करें

उपायुक्त ने डीपीएलआर विभाग को निर्देशित किया कि वह उपलब्ध सभी दस्तावेजों का डिजिटलीकरण करें। ताकि सूचना प्रणाली पारदर्शी और सुगम बने। इसके अलावा विस्थापितों की सूची, पुनर्वास प्रक्रिया की स्थिति, खाली पड़ी भूमि की जानकारी तथा विस्तृत नक्शा तैयार करने को कहा। संपूर्ण दस्तावेजों का रिकार्ड आफ रजिस्टर बनाने को कहा। यह दस्तावेज भविष्य की योजनाओं और निर्णयों के लिए आधार बनेंगे।

बैठक में उपस्थित सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों को उपायुक्त ने कार्यों को समयबद्ध ढंग से पूरा करने को कहा। जिला प्रशासन विस्थापितों के पुनर्वास, अधिकार और सम्मानजनक जीवन उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है।