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सीटीपीएस चंद्रपुरा मुख्य गेट पर मजदूरों का जाम हुआ समाप्त

सीटीपीएस चंद्रपुरा मुख्य गेट पर मजदूरों का जाम हुआ समाप्त

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उपायुक्त श्री अजय नाथ झा के मार्गदर्शन में एसडीओ बेरमो,सीटीपीएस प्रबंधन एवं यूनियन के नेताओं के बीच हुई त्रीपक्षीय बैठक

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जिला प्रशासन मजदूर/श्रमिक यूनियन की जायज मांगों को लेकर सकारात्मक, 04 अगस्त को धनबाद में डीसीएलसी की प्रस्तावित बैठक में रखी जाएगी सभी बात

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प्लांट के अंदर फंसें सभी कर्मी निकले बाहर, अन्य शिफ्ट कर्मी हुए फैक्ट्री में दाखिल, बिजली आपूर्ति बाधित होने की समस्या हुई समाप्त

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दिनांक 24 जुलाई 2025 से अपने विभिन्न मांगों को लेकर सीटीपीएस चंद्रपुरा (डीवीसी) के मुख्य गेट पर यूनाइटेड कोल वर्कस यूनियन के बैनर तले फैक्ट्री गेट जाम कर धरना पर बैठे मजदूरों का उपायुक्त श्री अजय नाथ झा के मार्गदर्शन पर रविवार को लगभग 05 घंटे चली त्रिपक्षीय बैठक के बाद गेट जाम समाप्त हो गया। 

त्रिपक्षीय बैठक में जिला प्रशासन की ओर से अनुमंडल पदाधिकारी बेरमो श्री मुकेश मछुआ - बीडीओ श्री ईश्वर दयाल - सीओ श्री एन के वर्मा, सीटीपीएस प्रबंधन की ओर से वरीय महाप्रबंधन (एचओपी) श्री वी एन शर्मा – वरीय महाप्रबंधक श्री डी सी पांडेय एवं यूनियन के प्रतिनिधिगण आदि शामिल हुए।    

बैठक के दौरान मजदूर यूनियन द्वारा उठाए गए सभी मुद्दों और मांगों को गंभीरता से सुना गया। जिला प्रशासन ने सभी मांगों पर संवेदनशील रुख अपनाते हुए आश्वस्त किया कि यूनियन द्वारा प्रस्तुत जायज बिंदुओं को आगामी 04 अगस्त 2025 को धनबाद में प्रस्तावित डीसीएलसी की बैठक में विधिवत रूप से प्रबंधन की ओर से रखा जाएगा।

प्लांट में फंसे कर्मियों को सुरक्षित निकाला गया

गेट जाम के कारण प्लांट परिसर के अंदर फंसे सभी कर्मियों को जिला प्रशासन एवं प्रबंधन के सहयोग से सुरक्षित बाहर निकाला गया, जिससे उन्हें राहत मिली। वहीं, अन्य शिफ्ट के कर्मचारियों का प्रवेश भी सुनिश्चित किया गया।

जिले में विद्युत आपूर्ति सामान्य रूप से हुई बहाल

गेट जाम के चलते प्लांट संचालन बाधित होने से जिले में विद्युत आपूर्ति में जो अस्थायी बाधा उत्पन्न हुई थी, उसे अब पूरी तरह समाप्त कर लिया गया है। बिजली आपूर्ति पूर्ववत बहाल कर दी गई है।

इस मामले में उपायुक्त ने कहा है कि श्रमिक हितों की रक्षा एवं प्रबंधन के साथ समन्वय स्थापित करते हुए समाधान निकालना प्रशासन की प्राथमिकता है, सभी स्तर पर शांतिपूर्ण वार्ता एवं पारदर्शी संवाद को प्राथमिकता दी जाएगी। श्रमिकों की मांग को लेकर जिला प्रशासन का सकारात्मक रूख है। 


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