समाहरणालय स्थित कार्यालय कक्ष में उपायुक्त श्रीमती विजया जाधव ने भूमि संरक्षण सर्वेक्षण विभाग के कार्यों का किया समीक्षा बैठक, दिया जरूरी दिशा

समाहरणालय स्थित कार्यालय कक्ष में उपायुक्त श्रीमती विजया जाधव ने भूमि संरक्षण सर्वेक्षण विभाग के कार्यों का किया समीक्षा बैठक, दिया जरूरी दिशा – निर्देश

उपायुक्त ने भूमि संरक्षण सर्वेक्षण विभाग का किया समीक्षा

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लक्ष्य अनुरूप लाभुकों को चिन्हित कर योजना से लाभांवित करने का दिया निर्देश

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समाहरणालय स्थित कार्यालय कक्ष में उपायुक्त श्रीमती विजया जाधव ने सोमवार को भूमि संरक्षण सर्वेक्षण विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं की प्रगति कार्य की समीक्षा किया। मौके पर डीआरडीए निदेशक श्रीमती मेनका, अपर समाहर्ता मो. मुमताज अंसरी,जिला परिवहन पदाधिकारी श्रीमती वंदना शेजवलकर, सहायक जनसंपर्क पदाधिकारी अविनाश कुमार समेत अन्य उपस्थित थे।

उपायुक्त ने क्रमवार वित्तीय वर्ष 24 - 25 में छोटे एवं सीमांत कृषकों/स्वयं सहायता समूहों/महिला सखी मंडल/कृषक समूह को पंप सेट वितरण की योजना के संबंध में जानकारी ली। जिला भूमि संरक्षण सर्वेक्षण पदाधिकारी श्रीमती अंजली राय ने बताया कि योजना के तहत 1.5 – 3.0 एचपी का पंप सेंट 150 लाभुकों, 3.5-5.0 एचपी का 20 लाभुकों एवं 1.0 एचपी का सोलर पंपसेट 10 लाभुकों को दिया जाना है। इसी तरह कृषि यांत्रिकीकरण के प्रोत्साहन हेतु अनुदान पर मिनी ट्रैक्टर, पावर टीलर, रीपर, राईस ट्रांसप्लांटर एवं अन्य कृषि यंत्रों के वितरण की योजना के 05 – 05 लाभुक कृषक समूह/कृषक पैकेज को योजना से लाभांवित करना है। दोनों ही योजनाओं में लक्ष्य अनुरूप जिला स्तरीय समिति से लाभुकों की सूची का अनुमोदन कर लिया गया है। निदेशालय स्तर से टेंडर द्वारा दर निर्धारण नहीं होने के कारण वितरण लंबित है। इस दिशा में उपायुक्त ने निदेशालय से पत्राचार करने को कहा।

वहीं, वित्तीय वर्ष 2024-25 एवं 2025-26 में कृषकों, महिला स्वयं सहायता समूहों एवं अन्य को कृषक यंत्रों का वितरण योजना अंतर्गत मुख्यमंत्री ट्रैक्टर वितरण योजना के तहत ट्रैक्टर पैकेज के लिए 50 लाभुक एवं कृषि यंत्र पैकेज के लिए 30 लाभुक का लक्ष्य है। जिसके विरूद्ध 39 लाभुकों का आवेदन प्राप्त है। उक्त योजना के तहत वित्तीय वर्ष 23-24 एवं 24-25 में भी 22 लाभुकों को योजना से लाभांवित किया जाना है, जिला स्तरीय समिति से लाभुकों की सूची का अनुमोदन कर लिया गया है। निदेशालय स्तर से टेंडर द्वारा दर निर्धारण नहीं होने के कारण वितरण लंबित है।

समीक्षा क्रम में, मृदा एवं जल संरक्षण योजना अंतर्गत बंजर भूमि/राईस फेलो विकास उपयोजना अंतर्गत 05 एकड़ से कम जल क्षेत्र वाले सरकारी/निजी तालाबों का जीर्णोद्धार/गहरीकरण की योजना एवं परकोलेशन टैंक निर्माण की योजना का भी जानकारी ली। लक्ष्य अनुरूप लाभुकों को चिन्हित नहीं करने/आवेदन प्राप्त नहीं करने को लेकर कार्रवाई करने एवं विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की जानकारी को लेकर व्यापक प्रचार – प्रसार करने का निर्देश दिया। वहीं, योजनाओं एवं लाभुकों के चयन से संबंधित आहर्ता के संबंध में जानकारी को लेकर बीडीओ/सीओ के साथ बैठक करने को कहा।