विभागवार लंबित मामलों की अगली तारीख, मामले की अद्यतन स्थिति की क्रमवार लिया जानकारी, दिया जरूरी दिशा – निर्देश

न्यायालयों में लंबित वादों से संबंधित तथ्य विवरणी ससमय कराएं उपलब्धः डीडीसी

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विभागवार लंबित मामलों की अगली तारीख, मामले की अद्यतन स्थिति की क्रमवार लिया जानकारी, दिया जरूरी दिशा – निर्देश

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उपायुक्त श्रीमती विजया जाधव के निर्देश पर शनिवार को समाहरणालय स्थित कार्यालय कक्ष में उप विकास आयुक्त (डीडीसी) श्री गिरजा शंकर प्रसाद ने माननीय उच्चतम न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, अवमानना वाद एवं अन्य न्यायालयों में लंबित वादों की समीक्षा बैठक की। मौके पर डीपीएलआर निदेशक श्रीमती मेनका, जियाडा के क्षेत्रीय उप निदेशक श्री मनोज कुमार, अनुमंडल पदाधिकारी चास सुश्री प्रांजल ढ़ांडा, अनुमंडल पदाधिकारी बेरमो श्री मुकेश मछुआ, प्रभारी पदाधिकारी विधि शाखा श्री प्रभाष दत्ता, जिला भू अर्जन पदाधिकारी श्री द्वारिका बैठा, सहायक जनसंपर्क पदाधिकारी अविनाश कुमार सिंह समेत संबंधित विभागों के पदाधिकारी, अंचलाधिकारी आदि उपस्थित थे। 

उप विकास आयुक्त ने क्रमवार माननीय उच्च न्यायालय, झारखंड रांची में जिले के विभिन्न विभागों/पदाधिकारी से संबंधित लंबित वादों की जानकारी ली। विभागवार सभी मामलों के अद्यतन स्थिति की समीक्षा किया। संबंधित पदाधिकारियों को वादों से संबंधित तथ्य विवरणी विभाग द्वारा कार्यालय को ससमय समर्पित करने का निर्देश दिया। इसमें किसी तरह की कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए। 

वहीं, बैठक में उपस्थित प्रभारी पदाधिकारी विधि शाखा श्री प्रभाष दत्ता ने सभी अंचल पदाधिकारियों एवं अन्य अधिकारियों को तथ्य विवरणी (एसओएफ) में संबंधित एनेक्सचर का उल्लेख स्पष्ट रूप से करने का निर्देश दिया। 

102 लंबित वादों के प्रगति का किया समीक्षा

उप विकास आयुक्त ने विभागवार कुल 102 लंबित मामलों की प्रगति का समीक्षा किया। जिसमें पुलिस अधीक्षक कार्यालय से संबंधित 04 मामले, वन प्रमंडल पदाधिकारी कार्यालय से संबंधित 07 मामले, उप विकास आयुक्त सह सीईओ जिलापरिषद से संबंधित 01 मामले, क्षेत्रीय निदेशक जियाडा बोकारो प्रक्षेत्र से 01 मामले, अनुमंडल पदाधिकारी चास से संबंधित 04 मामले, भूमि सुधार उपसमाहर्ता चास से संबंधित 02 मामले, भूमि सुधार उपसमहर्ता बेरमो (तेनुघाट) से संबंधित 01 मामले, निदेशक परियोजना भूमि एवं पुनर्वास बोकारो से संबंधित 03 मामले, अपर नगर आयुक्त चास नगर निगम से संबंधित 02 मामले, जिला भू अर्जन पदाधिकारी बोकारो से संबंधित 05 मामले, विशेष भूर्जन पदाधिकारी बोकारो से संबंधित 02 मामले, स्थापना उप समाहर्ता बोकारो से संबंधित 02 मामले, जिला आपूर्ति पदाधिकारी 01 मामले, जिला सामान्य शाखा के 02 मामले, जिला शिक्षा पदाधिकारी बोकारो (नीति निर्धारण से संबंधित मामले) से संबंधित 01 मामले, जिला शिक्षा पदाधिकारी बोकारो से संबंधित 06 मामले, जिला शिक्षा अधीक्षक बोकारो से (नीति निर्धारण से संबंधित मामले) 03 मामले, जिला शिक्षा अधीक्षक बोकारो से संबंधित 08 मामले, प्रखंड विकास पदाधिकारी चास से संबंधित 01 मामले, प्रखंड विकास पदाधिकारी चंदनकियारी से संबंधित 02 मामले, प्रखंड विकास पदाधिकारी जरीडीह का 01 मामले, अंचल अधिकारी चास से संबंधित 14 मामले, अंचल अधिकारी चंदनकियारी से संबंधित 02 मामले, अंचल अधिकारी जरीडीह से संबंधित 01 मामले, अंचल अधिकारी बेरमो से संबंधित 04 मामले, अंचल अधिकारी कसमार से संबंधित 05 मामले, अंचल अधिकारी पेटरवार से संबंधित 03 मामले, अंचल अधिकारी गोमिया से संबंधित 01 मामले, अंचल अधिकारी नावाडीह से 01 मामले, कार्यपालक अभियंता ग्रामीण कार्य विभाग कार्य प्रमंडल बोकारो से संबंधित 03 मामले, जिला खनन पदाधिकारी बोकारो से संबंधित 06 मामले, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी चंदनकियारी से संबंधित 02 मामले, कार्यपालक अभियंता विद्युत आपूर्ति प्रमंडल चास से संबंधित 01 शामिल थे। 

उप विकास आयुक्त ने सभी अंचलाधिकारियों को अपना कोर्ट लगाकर लंबित मामलों की सुनवाई का निर्देश दिया।