झारखंड के लिए बजट में कुछ नहीं है जबकि झारखंड से पूरा खनिज संपदा और राजस्व केंद्र सरकार को बहुत ज्यादा जाता है यहां तक झारखंड का पहले का बकाया 65000 करोड रुपैया भी अभी तक नहीं मिला है कम से कम इस बजट में यह बकाया रकम भी झारखंड को वापस कर देना चाहिए था .
2014 में ही 5 करोड लोगों को रोजगार देने की बात थी अब ढाई हजार लोगों को ट्रेनिंग दे रही है केंद्र सरकार का यह कौन सा बजट सिर्फ कुर्सी बचाने की एक प्रक्रिया है, यहां तक मनरेगा को भी ख्याल में नहीं रखा गया है ना ही मजदूरी बढ़ाने पर बात हुई है जब कांग्रेस का मेनिफेस्टो को चोरी करना ही था तो न्यूनतम मजदूरी रेट जो कॉंग्रेस का मेनिफेस्टो में था उससे भी चोरी कर बजट में ला ही देना चाहिए था, कम से कम मजदूर वर्ग को भी राहत मिलता पहले सरकार स्टील के बने थाली में खाना खाने पर जीएसटी लगा दिया था, अब तो प्लास्टिक पर भी रेट बढ़ा दिया हैं जनता जाए तो जाए कहां....
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