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कृषि गणना एवं राजस्व से संबंधित समीक्षा बैठक अपर समाहर्ता की अध्यक्षता मे संपन्न।

 ■ कृषि गणना एवं राजस्व से संबंधित समीक्षा बैठक अपर समाहर्ता की अध्यक्षता मे संपन्न। 

■ 11वीं कृषि गणना 2021-22 के प्रथम चरण के कार्य में अंचलों द्वारा अस्वीकृत किए गए त्रुटिपूर्ण डाटा से संबंधित कार्य की हुई समीक्षा। 

■ दाखिल खारिज के आवेदन का निष्पादन सेवा गारंटी अधिनियम के तहत तय समय सीमा में हो सुनिश्चित।

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बोकारो :- आज दिनांक 15 मई 2023 को समाहरणालय स्थित सभाकक्ष में अपर समाहर्ता श्री सादात अनवर की अध्यक्षता में कृषि गणना एवं राजस्व से संबंधित समीक्षा बैठक की गई। भारतमाला परियोजना, क्षतिपूरक वनरोपण एवं भारत संचार निगम लिमिटेड सहित अन्य विषयों से संबंधित बैठक में चर्चा की गई।

मौके पर जिला योजना पदाधिकारी श्री फ्रांसिस कुजूर, जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी श्री धनंजय प्रताप सहित अंचल अधिकारी उपस्थित रहे।

अपर समाहर्ता श्री सादात अनवर ने 11वीं कृषि गणना 2021-22 के प्रथम चरण के कार्य में अंचलों द्वारा अस्वीकृत किए गए त्रुटिपूर्ण डाटा से संबंधित कार्य के लिए अंचल अधिकारी, अंचल निरीक्षक, राजस्व उपनिरीक्षक के साथ विस्तृत समीक्षा बैठक की। इस दौरान अपर समाहर्ता श्री अनवर ने राजस्व उपनिरीक्षक के माध्यम से सुधार कर अंचल निरीक्षक द्वारा स्वीकृत करते हुए आगामी 20 मई 2023 तक निश्चित रूप से पूर्ण करने का निर्देश दिया। साथ ही कार्य पूर्ण नहीं होने की स्थिति में संबंधित राजस्व उपनिरीक्षक, अंचल निरीक्षक एवं अंचल अधिकारी पूर्णत: जिम्मेदार होंगे।

अपर समाहर्ता श्री सादात अनवर ने सभी अंचल अधिकारी को निर्देश दिया कि दाखिल खारिज के आवेदन का निष्पादन सेवा गारंटी अधिनियम के तहत तय समय सीमा में करना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही उत्तराधिकारी एवं बटवारानामा के आधार पर नामांतरण हेतु सभी अंचल अधिकारियों को प्रत्येक हल्का में शिविर आयोजित कर ज्यादा से ज्यादा आवेदन प्राप्त कर निष्पादन करने हेतु निर्देशित किया गया।अपर समाहर्ता द्वारा सभी संबंधित अंचल अधिकारी को निर्देशित किया गया कि मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना अंतर्गत 33% से अधिक फसल क्षति वाले श्रेणी के किसानों को इनपुट अनुदान भुगतान हेतु विभागीय दिशा निर्देशानुसार सूची में वर्णित तथ्यों का सत्यापन तथा प्रतीक कृषक शुद्ध भुगतान राशि की गणना करते हो विहित प्रपत्र डीएम 3 प्रतिवेदन विधि सम्मत जांच उपरांत निर्माण सदर अनुमंडल पदाधिकारी के माध्यम से जिला स्तर पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

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